नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का विशेषताहरु

 

 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का विशेषताहरु लेख्नुहोस् ।

         नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको रुपमा स्थापित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याइएको हो । ऐनका विशेषता देहाय बमोजिम छन्।

१.     ऐनले बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको रुपमा प्रस्तुत गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।

२.     बैंकको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्नु, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सर्वसाधारणमा बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बढाउनु र कुशल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु आदि राखिएको छ।

३. ऐनले बैंकलाई आवश्यक मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय दर, नीति तथा संचिति आदिको तर्जुमा/व्यवस्थापन आदि कार्य र बैंक तथा वित्तीय संस्था (BFIs) हरुलाई इजाजतपत्र दिने, सरकार तथा BFls को बैंकर, BFlsको अन्तिम ऋणदाता आदि काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

४. बैंकलाई ऐनले विभिन्न कर र शुल्कमा छुट सुविधा प्रदान गरेको छ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र रहेका कार्यका लागि प्रतिनिधित्व बैंकले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

 ६. बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, आन्तरिक विभिन्न वार्षिक कार्यक्रम, कर्मचारी सम्बन्धी नीति आदि निर्माण गर्न संचालक समिति र सो को कार्यान्वयन र BFIs का इजाजतपत्र, नियमन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण आदि कार्य गभर्नरले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

७. बैंकले खुला बजार संचालन, BFIs लाई अनिवार्य मौज्दात राख्न लगाउने व्यवस्था, डिस्काउन्ट कारोबार,नेपाल सरकारलाई कर्जा तथा BFIs लाई कर्जा तथा पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि तोकिएको छ ।

 ८. ऐनले बैंकलाई नेपालमा बैंक नोट तथा सिक्का जारी गर्ने एकाधिकार दिएको छ र सो का लागि आवश्यक

सुरक्षणको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

९. विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था गरी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ र भुक्तानी सम्झौता गर्ने अधिकार दिइएको छ।

१०. नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रुपमा ऐनले बैंकलाई स्थापित गरेको छ।

११. BFIs को नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको अधिकार दिइ ऐनले BFIs लाई विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्ने अधिकार, समस्याग्रस्त घोषणा गरी विभिन्न कारवाही, सूधारात्मक तथा उपचारात्मक कारवाही र फरफारक सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ।

१२. बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशित गर्ने, र आफ्नो वासलात तयार गरी लेखापरीक्षण तथा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गरेको छ।

 १३. बैंकले BFIs लाई बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा कसूरदार ठहर्याइ दण्डसजायको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

निष्कर्षमा,

ने.रा.बैंक ऐन, २०५८ ले ने.रा.बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको रुपमा स्थापित गरी समग्र अर्थतन्त्रको नीति निर्माता, मुद्रा जारीकर्ता र BFIs को नियामक निकायका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ भन्न सकिन्छ।